ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ (74) ਨੂੰ ਆਈਐਨਐਕਸ ਮੀਡੀਆ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 106 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਹ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।