ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
- ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਗਰਦੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kangana Ranaut: ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਦੌਰੀ ਕੱਲ (13 ਸਤੰਬਰ) ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। Punjab News
ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਿਆਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 6,800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 37,500 ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਜਾਂ ਪਸੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Punjab News
