ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’

captan amrinder singh 1111

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼

  • ਕਿਹਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ । ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਜਾਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਓਪਰੇਟਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।