ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਕੁਝ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ | Central Government
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 4 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਬਾਰੇੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐ ਘਾਟ, ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਐ ਛੋਟ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉੁਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ’ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ
ਕਈ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
