ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

Manpreet Badal

ਪਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰਚਾ

(ਸੁਖਜੀਤ ਮਾਨ) ਬਠਿੰਡਾ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Manpreet Badal) ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ (Manpreet Badal) ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਅਰਜੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਰਜੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Manpreet Badalਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਗਲਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ,ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ , ਵਿਕਾਸ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਜੋ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸ਼ੂ ਟੈਂਡਰ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਫੇਜ਼-1 ਬਠਿੰਡਾ ਨੇੜੇ ਟੀ.ਵੀ. ਟਾਵਰ ਵਿਖੇ 1560 ਵਰਗ ਗਜ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।