ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸੰਸਦ ’ਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈl

ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇl

ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾl

ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰ ’ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ 2022-23 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 46-131 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈl

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਝੋਨਾ (ਆਮ ਕਿਸਮ) ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2040 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2014-15 ’ਚ 1360 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਛਾਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਸਿੱਕਾ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈl

ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈl

ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਲ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਿਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੁਰਾਕ ਬਜਾਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀl

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 92-523 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਲ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 523 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 92 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫਸਲ-ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਹਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ’ਚ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈl

ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ’ਚ, ਕਪਾਹ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ, ਮੱਧਮ ਸਟੈਪਲ ਕਿਸਮ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 5726 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6080 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਟੈਪਲ ਕਿਸਮ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ 6025 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਿਲਾਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇl

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈl

ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅੱਧੀਆਂ-ਅਧੂਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰੋ੍ਹਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰੋ੍ਹਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵਿਚੋਲੀਆ ਤੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਹੈ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀl

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਗੰਨਾ, ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਆਲੂ, ਮੱਕੀ, ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਛੋਲੇ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਝੋਨਾ 23 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਤੇ ਕਣਕ 10 ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀl

ਪਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਪਹੰਚਿਆ ਪਰ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਉਸ ’ਚ ਵੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈl

ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ 6.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿੳਂੁਂਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ ਤਿਲਾਂ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾl

ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਇਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਮਦ ’ਚ ਬਜਟ ’ਚ ਐਲਾਨੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦੱੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀl

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ