ਜੇਲਾ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਹੋਣਗੇ ਸਖ਼ਤ, 305 ਵਾਰਡਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜਾਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ 305 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਮਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਗਣਗੀਆ 7 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਰ.ਐਨ.ਏ. ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵਧੇਗੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰਥਾ
ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਜ਼ ਲਈ 7 ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਰ.ਐਨ.ਏ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਗਾਣਿਆਂ, ਸ਼ੋਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ/ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ’, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਈ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ 285.71 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਰਿਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਂਲਪਮੈਂਟ (ਆਈ.ਡੀ.ਬੀ.ਡੀ.) ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 85.71 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। 11.61 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 240.38 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 15.62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਨ ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, 7.6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਫੀਸ ਉਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
