ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਿਜਾਬ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੁਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ।
- ਹਿਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ।
- ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਵਰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਕੂਲ ਕਰਨਗੇ।
- ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ
ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 8 ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਭਗਵੇਂ ਗਮਚੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
