7th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਏ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। (7th Pay Commission)
Also Read : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਹੁਣ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਪੂਰੇ 12000 ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 3% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 4% ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (7th Pay Commission)
ਉੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ’ਚ 4% ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ | 7th Pay Commission
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਾਜਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਹੁਣ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਤੋਂ ਪਿਛੇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਜਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜ਼ੂਦਾ 35 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ 38.75 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਤੱਕ ਸੋਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,109 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।