ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

Election, Donation, Bonds, Hiding

ਅਜੀਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਰ ਸਭਾ, ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਬ੍ਹਾ-ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਬਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੁਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਵ: ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂ? ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂ? ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੇ ਹਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਪਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਕਰਜ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਦਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਫ਼ਿਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 80 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਲੇਧਨ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਨਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਨਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ।

Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।