(ਏਜੰਸੀ) ਮੁੰਬਈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਐਮ. ਕਨਾਡੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਆਰ. ਬੋਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੇਲਘਾਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਹੋਜ ਜਨਜਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਕਨਾਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਧਨ ਦੀ ਵੱਖ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
