ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ/ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 109 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਝਿਜਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਰਮੋਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
ਸਾਲ ਭਰ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸਕਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
