ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ’ਚ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਾਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੇਢੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1981 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 7177 ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ’ਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 1486 ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 163 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 2010 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 500 ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁੂੰਹ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 2 ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ 21.3 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 78ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਸਤ 2020 ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਨਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਨਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ 77ਵੇਂ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਸਾਬਾ ਕੋਰੋਸੀ ਪਵਿਰਤਨਕਾਰੀ ਜਲ ਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 95 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ’ਚੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 40 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ, ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਸਿੱਕਾ-ਪਸਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਕਈ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਲ ਨੀਨੋ ਅਤੇ ਲਾ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਸੀਐਨਿਕ ਐਂਡ ਐਟਮੋਸਫੋਰਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿਚਕਾਰ ਅਲ ਨੀਨੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ੳੱੁਭਰਨ ਦੀਆਂ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਨਸੂਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਸੂਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ, ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਪੈਟਰਨ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਕੋਣੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ, ਕੈਚ ਦ ਰੇਨ ਕੈਂਪੇਨ, ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 256 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ 9.2 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਤੇ ਬਚੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੜਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਤਲਾਬਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੋਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਬਹੁਕੋਣੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
