‘ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ’, ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦਖ਼ਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ | Water Provincial Subject
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡੂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। (Water Provincial Subject)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਆਈਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੂਬਾਈ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Water Provincial Subject)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਬਿਆਨ | Water Provincial Subject
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਤੁਡੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
