ਕਿਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ, 25 ਕਿਲੋ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਕਿਲੋ ਹੀ ਦਿੰਦੈ ਕਣਕ
ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 2500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਕੰਮ
ਚੰਡੀਗੜ,(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ))। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ-ਦਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤਾਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸਿਰਫ਼ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੇਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਲੀ-ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਕੋਲ 200 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ 2500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ? ਉਹ 2500 ਰੁਪਏ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੈ ਰੱਦ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮੁੜ ਲੈ ਲੈਂਦੈ ਲਾਇਸੈਂਸ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ : ਆਸੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੂ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
