ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ !
- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 12 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਬੇਲੋੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (High Court)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
