ਕਿਹਾ, ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ | Kultar Singh Sandhwan
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (Kultar Singh Sandhwan) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। (Kultar Singh Sandhwan)
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੈ : ਚੀਮਾ | Kultar Singh Sandhwan
ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ਲਾਘਾ : ਮਾਂਡਵੀਆ
ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਨੀਪੁਰ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50 ਤੋਂ 70 ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
