ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ‘ਹੋਲ ਸੇਲ’ ’ਚ ਤਬਾਦਲੇ | Election Commission

• ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨੰਬਰ | Election Commission

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੈਨਾਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। (Election Commission)

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Also Read : ਕਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰੰਗ ਲਿਆਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਬਾਦਲੇ | Election Commission

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਏਡੀਸੀ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਪੀ, ਅੱੈਸਡੀਐਮ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਅੱੈਸਐਚੱਓ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਏਐੱਸਆਈ, ਬੀਡੀਪੀਓ, ਡੀਈਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ, ਆਰਓ, ਏਆਰਓ, ਏਡੀਐੱਮ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।