ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 26000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆ ਵਿਆਜ ਵੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ । ਸਾਲ 2016-17 ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਜਟ 86387 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25,199 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਖ਼ਰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17994 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਆਪਣਿਆਂ’ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ/ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਚੋਂ ‘ਸੂਝਵਾਨ’, ‘ਸਿਆਣੇ’ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲੇ ‘ਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਵੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿੱਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਡੀਲਕਸ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਾਂਗ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਘਪਲਾ ਤੇ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੱਜਟ ‘ਚ ਨਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪੱਈਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2134 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3925 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, 539 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾ ਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2035 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਫਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ 1251 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਾੜ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਓਵਰ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ‘ਦਾਜ’ ਤੇ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੈਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੈਟ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਅਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ‘ਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ, ਜੋ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਅਨਾਜ ‘ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏਗੀ?
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤੇਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 29,76,416 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 15,13,404 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 37.98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 30,687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਫਾਲਟਿੰਗ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ‘ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬਰਸਾਤ ਜਾਂ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਔਸਤ ਖ਼ਰਾਬਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਕਰਨਾ, ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਲਾਟ, ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ, ਆਦਿ-ਆਦਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ‘ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ?
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ। ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਜਨ ਭਰ ‘ਚਹੇਤੇ’ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵੀਹ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ- ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ‘ਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਹੀਂ; ਨਾ ਮੁਫਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਫਖ਼ਰ ਨਾਲ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ।
