ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੂਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਮੰਡੀ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ)। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ (Contract Employees ) ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੀਐਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (CM Maan) ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਉਥੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿਖੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂੰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋ਼ਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ (Contract Employees )
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਸਮੇਤ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ,ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਸਮੁੱਚੇ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਇਲੈੱਕਟਰੀਕਲ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ਼,
ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (Contract Employees )
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਕੇ ਕੰਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸੁਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
