26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ. ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ (SYL)
- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾਵਤ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। SYL
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SYL
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਲ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ਼ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
1982 ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ (SYL )
ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਲ 1976, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਮੀਟਿ੍ਰਕ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ’ਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। (SYL Issue)
ਕੀ ਹੈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਰੌਲਾ | SYL Issue
1966 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਵਾਟਰ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਲ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ-ਗਠਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1976 ’ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐਮਏਐਫ) ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
SYL ‘ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ | SYL Issue
- 1966 : ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ।
- 1981 : ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
- 1982 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪੁੂਰੀ ਪਿੰਡ ’ਚ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 1996 : ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
- 2002 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
- 2004 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਜਲ ਵੰਡ ’ਤੇ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
- 2004 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2016 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲ-ਬਟਵਾਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
- 2017 : ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
- 2020 : ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਹਿਰਦ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।
- 2023 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ।
