2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਲਾਗੂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁਝ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਗਾ
ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੀ 11ਵੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਝੁਕ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨਾਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਹੋਵੇ।
21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਦਾ ਰਹੇ।
meeting again on 22nd
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜੇ
ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਵਲੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ : ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
