ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ’ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵੱਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੇਟਰੰਸ ਫੋਰਮ ਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿ ਕਲੀਨੀਕਲ ਅਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ। (Hospitals)
Lok Sabha Elections 2024 : ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। (Hospitals)
ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਬੇਹੱਦ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਪਗੇ੍ਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰ ਸਵਾਲ ਉੁਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (Hospitals)
ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (Hospitals)
ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ’ਚ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ’ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਨ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। (Hospitals)
ਇਸ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿਹਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਹੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਮਰਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। (Hospitals)
ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ : ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰੇ
ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਮੁੜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇਕਰ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। (Hospitals)
