ਬਠਿੰਡਾ (ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ)। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੀ ਜੋਕਿ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਓਂ ਦਾ ਤਿਓਂ ਹੈ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ। (Rajiv Longowal)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Asia Cup Final 2023 : ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਪੰਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਗ ਰਹੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਅੱਗੇ ਆਕੇ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਸ ਵਕਤ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ‘ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਉਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅੰਬਰ?
ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਰੂਪ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ’ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (Rajiv Longowal)
ਜਦੋਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ, ਲਈ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੋ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
