ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ
ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਮਾਸਕ ਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ‘ਚ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਸਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਕੜ ‘ਚ ਆਏ ਹਨ ਮਾਸਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
