ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ, ਕਾਵੇਰੀ ਜਲ, ਨਕਸਲਵਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਖਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਆਰਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਚਰਿੱਤਰ- ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਮੱਤਦਾਤਾ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਵਾਰ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥਹੀਣ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਟੀਚਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੰਦਰ, ਮਸਜ਼ਿਦ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਆਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹੁਧਰਮੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੋੜੇ!
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਮ ਬਾਹਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਲੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੈਅਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਭਾਵੀ ਸੰਗਠਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਰੋਲ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਉਗਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ?
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਛੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋੜ੍ਹਿਆ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਫਲ, ਸਬਜੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੌ ਵਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕਰਾਏ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਉਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਾਵੇਰੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੱਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੰਡ-ਖੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਾਲ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ-ਤਦ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਉਫਾਨ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੈ- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ । ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਦੀ ਨਿੱਕਲਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ । ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਾ ਕਿਤੇ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਰੂੰ, ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਉਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ । ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜ ਫਾਇਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅਹਿੰਸਕ ਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਛਲ-ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੱਥਰਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿੱਕਲਿਆ? ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਅਸ਼ਾਂਤਿ ਦੇ, ਈਰਖ਼ਾ ਦੇ, ਨਫਰਤ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ।
ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੰਚਨ (Gaining Power) ਮਿਰਗ ਅਤੇ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦੇ ਰਾਵਣ ਰੂਪ ਬਦਲ-ਬਦਲਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਵਰਗ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਿਪਕਾ ਕੇ ਭੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭੈਅਮੁਕਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
