ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕਾ)। MSP : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਇਹ 14 ਫਸਲਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾ. ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ MSP ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
MSP
ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 21 ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੱਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। (MSP)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 124 ਰੁਪਏ (1.44%), ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ (5.35%) ਅਤੇ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ (5%) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.28% ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 02 ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Also Read : ਅਰੁਣਾਚਲ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ
