ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾਈ

dhliwala, Mann Government

ਨਜਾਈਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤਾ

  • ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
  • ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
  • 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਰੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Mann Government) ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੇ ਖਰਚੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। (Mann Government )

ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ

ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਜੋ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ?

ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ