ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ | Illegal Colonies
- ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀਆ | Illegal Colonies
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਦੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੇਗੀ ਆਈ.ਟੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ | Illegal Colonies
ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ.ਟੀ./ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਕਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਛੋਟ | Illegal Colonies
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਮਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿਆਦ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈ।
ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 14 ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ | Illegal Colonies
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਾਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਪਰਾਲੀ | Illegal Colonies
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ/ਜਨਤਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
