ਆਖ਼ਰ 27 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। (Reservation Bill)
ਦਰਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਸਵੈਮਾਣ ਵਧੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ। (Reservation Bill)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ’ਚ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਭਾਰਤ
ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਆਗੂ ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਉੱਠੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੋ੍ਰਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ। (Reservation Bill)
ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਮੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਵਾਲੀ ਕਲਚਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜੋ ਵੀ ਬਣਨ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ (Reservation Bill)
