ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022-23 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੋਨੋਪਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪਰ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
