ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਝਲਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਤੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਗਾ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਧੂੜ ਚੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਟੀਚਾ 1.5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸਮੇਤ 16 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ, ਆਈਟੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਉੂਰਜਾ, ਉਡਾਨ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਇਹ ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਲ 2024-25 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਤਰ ਤਰੱਕੀ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ, ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਂਜ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਅਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਸਕਰਾਚਾਰੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਭੂ-ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਇਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲਾ ਸਪੀਡ ਪਾਵਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਲਾਲ-ਤਾਪਵਾਦ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਗਤੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
