ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨ!
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 75ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਅਫ਼ਸਾਨੇ ’ਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 55 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਇੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੜੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਇੱਕ ਥਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਤੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜਰੀਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤਿਓਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਿਸ਼ਮਈ ਸਾਲ 2022 ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ 13 ਅਪਰੈਲ 2016 ਨੂੰ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡਬÇਲੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ
ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੁੱਚੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਯੰਤਰੀਕਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੋਧ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ
ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਸਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉੁਤਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜੇਕਰ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 70 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਰਹੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਅਗਸਤ 2018 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਨਫ਼ੀਸ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 2017 ’ਚ ਕੁੱਲ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਆਮਦਨ 8931 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2017 ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝਣ ’ਚ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਔਸਤ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ 4.9 ਹੈ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨੀਂ 61 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਬਰਾਬਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੂਤਰ, ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਈਫ਼ਚੇਂਜਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਿਸ ’ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਖੂਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਲੋਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਐਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫਾਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਆਧਾਰ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਵਾਲਾ ਸਾਲ 2022 ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
