ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ 19.9% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਲਗਭਗ 60% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 22.5% ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਭਾਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਇਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਯੋਗਤਾ, ਦੁਰਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ।
ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਮਾਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕਾਧਿਕਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੰਗ-ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਧਕੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਰਗੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਅਮੂਲ, ਵੇਰਕਾ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਇਫਕੋ ਆਦਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਮੂਲ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਮੂਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 18ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਕਾਗਜਾਂ ’ਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੋ. 97792-47935
ਅਕਾਂਕਸ਼ਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
