ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਕਾਰਿਆ

ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਂਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋ: ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ ਲੇਬਰ ਲਈ ਜੋ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲਈ ਹਨ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਦ ਖੁੰਹਦ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਦ ਖੂਹਦ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਆਪ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ 100 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਲਾਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਹਰ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 58 ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।