ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ

ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੰਡਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ’ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ -ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਓਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅਗਵਾਈ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਬੈਂਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 11 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਹੈ

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2006 ’ਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕੇ ਸਨ

ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਪਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਜਯਾ ਬਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਸਨ

ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਕਟ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 (1) (ਕ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 191 (1) (ਖ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਿਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਲਾਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਝ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਹਿਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਬਸੂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਫਰਜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੌਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁੁਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਦਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ 60 ਵਿਧਾੲਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 26 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਗੋਆ ਦੀ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਿਆ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਜੈ ਦਾਰਦਾ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਾਈਪੀ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾ ਟਾਈਕੂਨ ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਕਿੰਗ ਮਹਿੰਦਰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਅਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਨਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਾਂ ਅਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੰਨੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਰੇਨ ਵਿਵਾਦ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਜਦਯੂ, ਆਰਜੇਡੀ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 102 ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੰਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ