ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

Curruption

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਲਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2012 ’ਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੋਸ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਜਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ