ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ)। ਸੁਪਰੀਮ (Supreme Court) ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲਕਾਲ ਦੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। (Supreme Court)
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨਪੁਰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। (Supreme Court)
