ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ’ਤੇ ਤਬਾਹਕਾਰੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਂ, ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਉਪਾਅ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਸੰਮੇਲਨ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ 2022 ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਬਨ ਬਜਟ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੱਧਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਲਵਾਯੂ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਸਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੀਨ ’ਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 0.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ’ਚ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਿਪੋਰਟ 2022 ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਕੀਕਰਨ 1850-1900 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 1.15 (1.02 ਦੇ 1.028) ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਮਪਾਨ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤਾ 2015 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ 4.89 ਜੀਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਕਾਸੀ ’ਚ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਮੀਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਸੋਕਾ ਅਤੇ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ਰਮ-ਅਲ-ਸ਼ੇਖ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 30 ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਢੀ ਰੇਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਲਈ 140 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 300 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ Çਨਕਾਸੀ ’ਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁੂਪਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੋਲੀਅਸ਼ਨ ਫੋਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਰਿਜ਼ੀਲੈਂਸ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰ ਟਰੱਸਟ ਫੰਡ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੇੜ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਖੋਜ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਆਦਿ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨੁਕੁੂਲਨ ਵਿੱਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੰਭਵ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਪਸ਼ਮਨ ਖੰਡ 28 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਚ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਗੇੜਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਵੇਗਾ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
