ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਾਲ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਾਮ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1955 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (Citizenship Amendment Act)
ਈ-ਰਿਕਸਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਹੋਣੋਂ ਬਚਿਆ
ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। (Citizenship Amendment Act)
