ਦੋ ਏਕਮ ਦੋ ਰਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਹਨ, ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਸਕੇ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇੱਕਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮਾਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਚ ਡੋਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖ਼ਸਤਾਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕਿਤੇ ਛੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਹੈ, ਊਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਗਮਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ! ਕਲਪਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲ ਕਿੱਥੇ? ਓ ਭਾਈ! ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਸੋਭ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਨਗੇ! ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਦਭਾਗ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ 1992 ‘ਚ ਸੋਧ ਹੋਈ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਭਾਸ਼ੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ‘ਤੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡਗਰ ਅਸਾਨ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਮਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗਠਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਲਾਈਨ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ ।
ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਸੰਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹੱਦ 27 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਨਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ! ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੀ ਹਕੂਮਤ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ-ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ 70 ਬੱਚੇ ਹੀ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਪਾÀੁਂਦੇ ਹਨ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 30 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 92 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਸਕੂਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਗੀਰਥ ਵਰਗਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ।
ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 32 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ‘ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਦੌਰ ‘ਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ 89 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ 6 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ-2009 ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉਹੋ-ਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੁਰੂਕੂਲ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤਮਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤਾਲੀਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । (Child)
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
