ਬਜਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ

 ਪਿਛਲੀ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ

  • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬੀ, ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ

(ਖੁਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ) ਪਟਿਆਲਾ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021-22 ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ

ਖਾਸ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 207 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 200 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 164 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੀ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ: ਵੀਸੀ

ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ : ਪ੍ਰੋ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ

ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੂਟਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 290 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ