PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: ‘ਪੀਐੱਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ’ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਅਪਡੇਟ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ

By Sach Kahoon Punjabi Desk

Published On Dec 16, 2024 11:18 AM IST

PM Surya Ghar Free Electricity Scheme: ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

1.45 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 685,763 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 86 ਫਸੀਦੀ ਹੈ। PM Surya Ghar Free Electricity Scheme

ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ 3-5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 77 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਮੰਗ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸੇਗਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰਾਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਰਾਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2,86,545 ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੜੀਵਾਰ 1,26,344 ਅਤੇ 53,423 ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ।

2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਮਕਸਦ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.45 ਕਰੋੜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2027 ਤੱਕ 75,021 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੂਫ਼ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਰੁਣਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਈਸੀ, ਡਿਸਕਾਮ ਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।