ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ ਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ.ਐਮ.ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। (Supreme Court)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੜ ਹੋਈ ਰੱਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿਸੋਦੀਆ) ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
 ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ){kind=link}