BPL Card Update: 31,110 ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਪੀਐੱਲ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨਾਂਅ
- 21 ਹਜ਼ਾਰ 259 ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਬਣਕੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਫਾਇਦਾ | BPL Card Update
- ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਇਦਾ
BPL Card Update: ਸਰਸਾ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, 31110 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਵਲ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 91 ਹਜ਼ਾਰ 932 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਨ। ਹੁਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ 822 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
BPL Card Update
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦੋ ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ 356 ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 21 ਹਜ਼ਾਰ 245 ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਕ੍ਰਿਡ) ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Read Also : Punjab News: ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8779 ਅਜਿਹੇ ਅਪਾਤਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 8,646 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 133 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾਂਅ
ਵਿਭਾਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਧਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਰਵਿੰਦਰ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੇਲ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਫਸਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਏ, ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 485 ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 260,822 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੌਂ ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 644 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ
- ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਫੇਸ ਆਰਡੀ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਦੋ ਐਪਸ
ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਪਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 485 ਡਿਪੂਆਂ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ 822 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਨੌਂ ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ 644 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
