ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਗੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਿਆ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਮਾਮ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਉਪਰੰਤ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦਮਘੋਟੂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ

ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਹੈ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਫ਼ਰ’ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 46 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਰਹੀ, ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਖਰ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਣ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਯਕੀਕਨ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਧੂੜ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈਆਈਟੀ, ਕਾਨਪੁਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ‘ਚ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦਰਅਸਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੀ ਇਹ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ

ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਲੂ, ਮਟਰ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਕਣਕ ਆਦਿ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਰ ਇਸ ‘ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਝਾੜ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਢਣ ਅਤੇ ਝਾੜਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫ਼ਾਸਫੋਰਸ, ਸਲਫ਼ਰ, ਪੈਟੇਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ‘ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਗ ‘ਚ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਹਾਇਕ ਗੰਢੋਆ, ਹੋਰ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਦ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜੋ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹਨ

ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖੇਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਚ ਰਾਜ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਬਦਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲ ਉਪਾਅ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਡੰਡਲ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਦ ‘ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.