ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ

Employees and Pensioners

ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਕੋਟਕਪੂਰਾ , 16 ਜਨਵਰੀ (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ , ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਲਾਜ਼ਮ ,ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2022 ਲਈ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । Employees and Pensioners

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੋਮ ਨਾਥ ਅਰੋਡ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ,ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ।

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਘੇਡ਼ਾ ,ਤਰਸੇਮ ਨਰੂਲਾ ,ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਚਾਵਲਾ , ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੰਦ ਲਾਲ , ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਬੜਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,InstagramLinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ