ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਹਿਤੈਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ 450 ਗੰਭੀਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। (Government)
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਅਨਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਫਤੇਹਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਹਸਾਰ, ਝਜਰ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੁਖੇਡ, ਨੁੰਹ, ਪਲਵਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਰੇਵਾੜੀ, ਰੋਹਤਕ, ਸਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਲੌਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 92 ਕਲੌਨੀਆਂ ਹਨ। (Government)
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਫਿਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, 22 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 450 ਸਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲੋਨੀਅਨਜ 21 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 239 ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 1856 ਕੋਡ ਨੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਤੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2017 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 685 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।
