‘ਏਕ ਰਾਜ ਏਕ ਮਤ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) ਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ‘ਏਕ ਰਾਜ ਏਕ ਮਤ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਆਧਾਰਭੂਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਰਾਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਏਕ ਰਾਜ ਏਕ ਮਤ’ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ, ਵੜੋਦਰਾ ਤੇ ਵਿਦਰਭ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਤੇ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
 ਤੇ ਰਾਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ){kind=link}