ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐਫਆਈਯੂ) ਨੇ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਵਾਲੀ 9,491 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਫਆਈਯੂ-ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਾਈ ਰਿਸਕ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਐਫਆਈਯੂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਈ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਉਣ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਡੇਟ ਦੀ ਐਫਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪਾਜੀਟਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੀ੍ਰਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀਜ਼ ਲਈ ਫਾਈਨੇਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਫਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਂਟੀਟੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਐਫਆਈਯੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਕਟ ‘ਚ ਇਨ ਏਟੀਟਿਜ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
